नवी दिल्ली – केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. सलग सहा वर्षे कोणत्याही निवडणुकीत भाग न घेतलेल्या 474 नोंदणीकृत पण अमान्यताप्राप्त (RUPPs) पक्षांना यादीतून वगळण्यात आले आहे. यात महाराष्ट्रातील 44 पक्षांचाही समावेश आहे.
गेल्या दीड महिन्यांत आयोगाने एकूण 808 पक्षांवर गंडांतर आणले आहे. 9 ऑगस्ट 2025 रोजी 334 पक्षांना वगळल्यानंतर, 18 सप्टेंबर रोजी दुसऱ्या टप्प्यात आणखी 474 पक्षांना हटवण्यात आले.
याशिवाय, वार्षिक लेखा अहवाल व निवडणूक खर्चाचा तपशील न सादर केलेल्या 359 पक्षांना नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हे पक्ष 23 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील आहेत.
या कारवाईत सर्वाधिक 121 पक्ष उत्तर प्रदेशातील आहेत, तर महाराष्ट्रातील 44, दिल्लीतील 40, तामिळनाडूतील 42, मध्य प्रदेशातील 23, पंजाबमधील 21, राजस्थान व हरियाणातील प्रत्येकी 17 पक्षांचा समावेश आहे.
