नवी दिल्ली – भारतीय बँकिंग इतिहासात पहिल्यांदाच, थकीत कर्जाचे प्रमाण 0.5 टक्क्यांपेक्षा कमी होण्याच्या मार्गावर आहे. सप्टेंबर 2025 चे तिमाही निकाल जाहीर केलेल्या सरकारी बँकांमध्ये बहुसंख्येचा निव्वळ एनपीए (नेट नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स) 0.5 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तथापि, काही वित्तीय एजन्सींनी इशारा दिला आहे की, कर्जवाटपात वाढ झाल्यामुळे एनपीएचे प्रमाण पुन्हा वाढू शकते.
पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) आणि इंडियन बँक या दोन प्रमुख सरकारी बँकांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर करून थकीत कर्जांच्या पातळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कडक उपाययोजना घेतल्या आहेत. पीएनबीचे एमडी आणि सीईओ अशोक चंद्र यांनी दावा केला आहे की, त्यांची बँक निव्वळ एनपीए शून्य करण्याच्या उद्देशाने काम करत आहे.
2017-18 मध्ये एनपीएची पातळी 11.78 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती, जी अत्यंत चिंताजनक मानली जात होती. परंतु गेल्या सात वर्षांत परिस्थितीमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल झाला आहे. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, जून 2025 पर्यंत संपलेल्या तिमाहीत, सरकारी बँकांचा एकूण एनपीए 2.5 टक्क्यांवर आणि निव्वळ एनपीए 0.6 टक्क्यांवर आला आहे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर: थकीत कर्जाची समस्या कमी करणार!
जागतिक अहवालानुसार, भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील एनपीएची पातळी आता अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि ब्रिटनच्या बँकिंग क्षेत्रासारखी आहे. वसुलीची तत्परता आधीच्या तुलनेत खूप वाढली आहे, ज्यामुळे बँकांचे जोखीम व्यवस्थापन अधिक प्रभावी बनले आहे. प्रत्येक कर्ज खात्यावर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या मदतीने काटेकोरपणे नजर ठेवली जात आहे, ज्यामुळे थकीत कर्जांच्या निवारणात अधिक यश मिळत आहे.
