नवी दिल्ली – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू असतानाच ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू झाल्याचा मुद्दा चांगलाच गाजत होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने अनेक नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि इतर स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चिततेत लोंबकळत होत्या. अखेर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने अंतरिम आदेश देत सध्या सुरू असलेल्या नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांना हिरवा कंदील दिला आहे; मात्र ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या ५७ संस्थांचे निवडणूक निकाल जानेवारीतील अंतिम सुनावणीनंतरच लागू होतील, अशी महत्वाची अट घातली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पुढील सुनावणी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर होईल. तोपर्यंत निवडणुका सुरू राहतील, पण निकालांवर अंतिम निर्णय प्रलंबित असेल.
दरम्यान, महानगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबतही न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश देत अधिसूचना विलंब न करता जारी करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मात्र, ज्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर गेले आहे, त्यांच्या निकालांवरही जानेवारीतील सुनावणीचा परिणाम होऊ शकतो. राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात सादर केलेली आकडेवारी चिंताजनक आहे. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या संस्थांची संख्या पुढीलप्रमाणे— नगरपरिषद ४०, नगरपंचायत १७, महानगरपालिका २, जिल्हा परिषद १७ आणि पंचायत समित्या तब्बल ८४. या संस्थांमध्ये एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर गेल्याने निवडणुकीच्या प्रक्रियेला कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
आजच्या सुनावणीत बांठिया आयोगाच्या शिफारशी केंद्रस्थानी आल्या. जुलै २०२२ मधील अहवालात बांठिया आयोगाने ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करताना एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहील, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र प्रत्यक्षात सरसकट २७ टक्के ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण आणि इतर समाजांच्या आरक्षणामुळे अनेक ठिकाणी एकूण आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. यामुळेच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी बांठिया आयोगाच्या अहवालावर गंभीर आक्षेप घेतला. “ओबीसींची लोकसंख्या कोणत्या आधारावर ठरवली? कोणते सर्वेक्षण झाले?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित करत आयोगाच्या अहवालामुळे ओबीसी प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती व्यक्त केली. तसेच आयोगाने कोणतेही स्वतंत्र सर्वेक्षण न करता शिफारशी केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
आता सर्वांचे लक्ष जानेवारीतील सुनावणीकडे लागले असून ५० टक्के आरक्षण ओलांडलेल्या संस्थांचे निकाल बदलण्याची शक्यता शिल्लक आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असली तरी अंतिम निकालाचा धागा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच अवलंबून राहणार आहे.
