मुंबई : इतर मागासवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या अध्यादेशाला आक्षेप घेत दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिका शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना आणि अ‍ॅड. विनीत धोत्रे यांनी दाखल केल्या असून, त्यावर १८ व २५ सप्टेंबरला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी गणेशोत्सवाच्या सुरुवातीलाच मुंबईत आंदोलन छेडल्यानंतर सरकारवर दबाव निर्माण झाला. त्यानंतर हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदींचा आधार घेत राज्य सरकारने मराठा समाजाला ‘कुणबी’ किंवा ‘मराठा-कुणबी’ व ‘कुणबी- मराठा’ प्रमाणपत्रे देण्यासंबंधीचा अध्यादेश काढला, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या अध्यादेशाला स्थगिती देऊन तो रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे, मराठा समाज हा मागास नसून प्रगत आहे. कुणबी आणि मराठा हे दोन स्वतंत्र वर्ग असून ते समान नाहीत, असा निष्कर्ष यापूर्वी खत्री आयोग, बापट आयोग, मंडल आयोग आणि बी. डी. देशमुख समितीने दिला होता. तसेच राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगानेही १९९९ मध्ये झालेल्या विस्तृत सुनावणीनंतर मराठा व कुणबी वेगळेच असल्याचे स्पष्ट केले होते.
तरीदेखील राज्य सरकारने मागील दोन वर्षांत विविध अध्यादेशांद्वारे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला असून, जात प्रमाणपत्रे जारी करण्याची तरतूद केली. मात्र, सरकारचा हा निर्णय बेकायदा असून केवळ मराठा समाजाला खूश करण्यासाठीच हा पाऊल उचलण्यात आला असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
