नवी दिल्ली : “शेतकरी देशासाठी महत्त्वाचे आहेत, त्यांच्या श्रमांमुळे आपल्याला अन्न मिळते; पण याचा अर्थ असा नाही की पर्यावरणाचा ऱ्हास सहन केला जाईल,” अशा कठोर शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी भूमिका स्पष्ट केली. शेतात पिकांचे खुंट व पेंढा (पाचट) जाळून प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईच नव्हे, तर अटकही केली जाऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला. “काही शेतकऱ्यांना तुरुंगात टाकल्यास योग्य संदेश जाईल,” असे निरीक्षण सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
दिल्लीशेजारच्या राज्यांतील प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणांतील रिक्त पदे भरण्याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान ही भूमिका घेण्यात आली. दरवर्षी दिवाळीनंतर राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणाचे प्रमाण टोकाला पोहोचते. पंजाब व हरियाणातील शेतकरी पराली जाळतात, त्यातून निर्माण होणारा धूर फटाक्यांच्या धुरासह मिसळून हवा धोकादायक बनवतो. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग (सीएक्यूएम), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान व पंजाब या राज्यांच्या मंडळांना तीन आठवड्यांत प्रदूषण नियंत्रणाचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयमित्र अपराजिता सिंह यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांना पराली जाळण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी अनुदान आणि यंत्रसामग्री पुरवली गेली आहे. तरीही २०१८ पासूनचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पाळले जात नाहीत.”
दरम्यान, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतलेल्या आढावा बैठकीत वायुप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठिकठिकाणी प्रदूषण नियंत्रण उपकरणे बसवणे, कचरा व्यवस्थापनासाठी ऑनलाइन प्रणाली अंमलात आणणे आणि पराली जाळण्याच्या समस्येवर प्रभावी उपाय शोधणे यावर भर देण्यात आला.
