विजयदुर्ग : सन 2013 पूर्वी रुजू झालेले शिक्षक निवड मंडळ किंवा समकक्ष परीक्षा देऊन सेवेत आले असल्याने त्यांच्यावर पुन्हा ‘टीईटी’ सक्ती अन्यायकारक आहे, असे मत महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेने व्यक्त केले. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राज्य शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, यासाठी सर्व आमदार-खासदारांना संघटनात्मक निवेदन देण्याचा निर्णय पनवेल येथे झालेल्या राज्य कार्यकारिणी सभेत घेण्यात आला.
राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व राज्य नेते विजय भोगेकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत शिक्षकांच्या विविध मागण्यांवर ठराव संमत करण्यात आले. शिक्षण सेवक पद रद्द करणे, 100% विषय शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करणे, जि.प. शाळांना अधिक मुख्याध्यापक पदे मंजूर करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इ.५ वी व ८ वीचे वर्ग विना अट जोडणे, सर्व कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, तसेच नक्षलग्रस्त व आदिवासी भागातील शिक्षकांना विशेष वेतनश्रेणी लागू करणे या ठरावांवर भर देण्यात आला.
त्याचबरोबर, ऑनलाईन बदली प्रक्रिया जिल्हास्तरावर करणे, गणवेश निधी प्रतिवर्षी ५०० रुपये देणे, स्वच्छतागृह व वीज खर्चासाठी स्वतंत्र अनुदान देणे अशा अनेक मागण्यांचा समावेश या ठरावांत आहे.
