मुंबई : मुसळधार पावसामुळे आणि सर्व्हर सतत डाऊन होत असल्याने खरीप हंगाम 2025 साठीची ई-पीक पाहणी प्रक्रिया अडखळली होती. पिकं वाहून जाणे, जमीन खरडून जाणे अशा नैसर्गिक आपत्तींसोबत तांत्रिक अडचणींनी शेतकरी हैराण झाले होते. यामुळे शासनाकडे मुदतवाढीची मागणी सातत्याने होत होती.
14 सप्टेंबरपर्यंत 60 टक्के क्षेत्राची नोंद अपेक्षित होती. मात्र, राज्यातील 1.69 कोटी हेक्टर क्षेत्रापैकी फक्त 81.04 लाख हेक्टर म्हणजेच 47.89 टक्के क्षेत्राचीच ई-पीक पाहणी पूर्ण झाली. त्यामुळे पिक पाहणीची नोंदणी रखडली होती.
अनुदान, पिक विमा, नुकसान भरपाई यांसारख्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ई-पीक पाहणी बंधनकारक असल्याने शेतकरी चिंतेत होते. आधी 20 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती आणि तांत्रिक समस्या लक्षात घेऊन सरकारने अंतिम तारीख पुन्हा एकदा वाढवली आहे.
