मुंबई : अमेरिकन टॅरिफ वाढ आणि एच-1 बी व्हिसाच्या शुल्कवाढीमुळे भारतातील बाजारपेठेत काही प्रमाणात अस्वस्थता निर्माण झाली असली, तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी भारत हा पहिल्या पसंतीचा देश ठरत आहे. स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेच्या ‘फ्यूचर ऑफ ट्रेड : रेजिलियन्स’ या नव्या अहवालात भारतीय औद्योगिक आणि व्यापारी सामर्थ्य अधोरेखित केले आहे.
या अहवालानुसार 17 देशांतील 1,200 वरिष्ठ कॉर्पोरेट अधिकार्यांच्या सर्वेक्षणावर आधारित निष्कर्षांमधून उघड झाले की, 40% कंपन्या भारतातील आपला व्यवसाय विस्तारण्यास उत्सुक आहेत. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या आणि वेगाने प्रगती करणारी अर्थव्यवस्था ही यामागील प्रमुख कारणे आहेत.
भारत आघाडीची बाजारपेठ ठरली असून जवळपास 50% कंपन्या व्यापारवृद्धी किंवा विद्यमान व्यवसाय टिकविण्याचा मानस बाळगतात. विशेषतः अमेरिका, ब्रिटन, चीन, हाँगकाँग व सिंगापूरमधील कंपन्यांनी भारताशी संबंध दृढ करण्यास प्राधान्य दिले आहे.
परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी भारताने राबविलेल्या धोरणात्मक सुधारणा आणि ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स’मुळे भारत जागतिक ‘व्हॅल्यू चेन’मध्ये वरच्या स्तरावर पोहोचला आहे. नॅसकॉमच्या आकडेवारीनुसार देशात 1,760 जीसीसी कार्यरत असून पुढील वर्षापर्यंत त्यांची संख्या 2,000 च्या पुढे जाईल. ही केंद्रे रिटेल, ऑटोमोबाईल, हेल्थकेअर आणि बँकिंगसह संशोधन, डिझाईन व अॅनालिटिक्स क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेच्या अंदाजानुसार पुढील 3 ते 5 वर्षांत आशियाच व्यापार वृद्धीचे केंद्र राहील. मध्यपूर्वेचा उदय होईल, तरी अमेरिका आणि चीन हे जागतिक पुरवठा साखळीत महत्त्वाचे खेळाडू राहतील, असेही नमूद केले आहे.
