मुंबई – राज्यातील अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर सन २०२५-२६ या वर्षीचा उस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रतिटन १० रुपये तर पूरग्रस्त मदतीसाठी प्रतिटन ५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, यंदा गाळप होणाऱ्या उसासाठी प्रति मेट्रिक टन ३ हजार ५५० रुपये एफआरपी तर बेसिक उताऱ्यासाठी १०.२५ टक्के दर निश्चित करण्यात आला आहे. गेल्या हंगामात राज्यातील २०० साखर कारखान्यांनी गाळप हंगामात सहभाग घेतला होता. यात ९९ सहकारी आणि १०१ खासगी कारखान्यांचा समावेश होता. बैठकीत उस तोडणी यांत्रिकीकरण आणि सहवीज निर्मिती या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी यावेळी सादरीकरण केले. बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट उपस्थित होते. राज्याने मागील हंगामात ९९.०६ टक्के एफआरपी अदा केली असून, १०० टक्के एफआरपी करणारे १४८ कारखाने असल्याची माहिती देण्यात आली.
सहवीज निर्मिती प्रकल्पांतर्गत सन २०२४-२५ मध्ये कारखान्यांनी एकूण २९८ कोटी युनिट्स वीज निर्यात केली असून त्यातून १९७९ कोटी रुपये उत्पन्न झाले. तर इथेनॉल विक्रीतून कारखान्यांना ६ हजार ३७८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न झाले, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
