मुंबर्इ : विधानसभा निवडणुकीत महायुतील भरघोस मते मिळवून देणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेतील बोगस लाभार्थी हुडकून काढण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून युद्धपातळीवर मोहीम सुरु आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर प्रचंड मोठा आर्थिक भार पडत आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेतील बोगस लाभार्थी शोधण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहीम हाती घेतली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात मतांच्या बेगमीसाठी राज्य सरकारने या योजनेसाठीचे निकष काटेकोरपणे पाळले जात आहेत की नाही, याकडे फार लक्ष दिले नव्हते. मात्र, आता लाडकी बहीण योजनेचा आर्थिक भार सोसेनासा झाल्यानंतर राज्य सरकारने प्रत्येक निकषाची कठोर अंमलबजावणी करुन लाखो बोगस लाभार्थ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. यानंतर आता राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी आणखी एक महत्त्वाचा नियम लागू केला आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेतील महिला लाभार्थ्यांची संख्या आणखी घटण्याची शक्यता आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या सोबतच पती किंवा वडिलांची ई केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
लाडकी बहीण योजनेतील महिला लाभार्थीसोबतच त्या महिलेचे पती किंवा वडिलांचेही वार्षिक उत्पन्न किती आहे, याचीही आता राज्य सरकारकडून पडताळणी केली जाणार आहे. जर महिलेचे लग्नं झाले असेल तर पतीचं आणि लग्न झाल नसेल तर वडिलांचे उत्पन्न शोधले जाणार आहे. लाभार्थी महिलेच्या उत्पन्नासह वडील किंवा पतीचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असल्यास संबंधित महिलेला लाडकी बहीण योजनेसाठी अपात्र ठरवले जाईल. लाडकी बहीण योजनेसाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा जास्त नसावा, अशी मुख्य अट आहे. अनेक पात्र झालेल्या महिलांचे उत्पन्न कमी आहे. मात्र लग्न झाले असेल तर पतीचे आणि लग्न झाले नसेल तर वडिलांचे उत्पन्न याचीही चौकशी केली जाणार आहे.
उत्पन्न शोधण्यासाठी केवायसी
याआधी लाभार्थी महिलांचे उत्पन्न शोधण्यात आले होते. मात्र, त्यात गृहिणी आणि बहुतांश महिलांचे उत्पन्न अडीच लाखांच्या वर नसल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे आता राज्य सरकारने त्यांच्या कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न शोधण्यासाठी पती किंवा वडिलांची ई केवायसी बंधनकारक केले आहे.
