मुंबई – महावितरण कंपनीतील कामगार, अभियंते आणि अधिकारी विविध मागण्यांसाठी गुरुवार, ९ ऑक्टोबरपासून ७२ तासांचा संप सुरू करत आहेत. या मागण्यांमध्ये महावितरण कंपनीची पुनर्रचना, ३२९ उपकेंद्र खासगी ठेकेदारांकडे देणे, महापारेषण कंपनीचे २०० कोटींचे प्रकल्प खासगी कंपन्यांना देणे, महानिर्मिती कंपनीचे ४ जलविद्युत केंद्रांचे खासगीकरण, कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन योजना, आठ तासांचे कार्यनिर्धारण, रिक्त पदे मागासवर्गीय आरक्षणासह भरणे आणि कंत्राटी कामगारांना कायम करण्यासंबंधी धोरणात्मक निर्णय यांचा समावेश आहे.
२०२१ मध्ये महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांची संख्या २ कोटी ८९ लाख होती, तर २०२५ मध्ये ही संख्या ३ कोटी १७ लाखांवर पोहोचली आहे. उपविभाग ६४८ असून कर्मचाऱ्यांची मंजूर संख्या ८१,९०० आहे. तथापि, व्यवस्थापनाने नवीन उपविभाग रचना आणि कर्मचारी भरतीसंबंधी आवश्यक पावले उचललेले नाहीत. सुधारित कामाच्या नियमांनुसार तांत्रिक, अति-तांत्रिक कामगार व अभियंत्यांच्या २२ हजार रिक्त पदांवर भरती होणे गरजेचे होते.
कामगार संघटना महावितरण व्यवस्थापनाच्या धोरणांवर नाराज आहेत आणि ६ ऑक्टोबर रोजी अप्पर मुख्य सचिव ऊर्जा व महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेत ठरलेल्या लेखी कार्यवृताला बदलल्यामुळे संपाची घोषणा केली गेली.
कामगार संघटनांच्या आवाहनानुसार, राज्यातील जनता व वीज ग्राहकांनी संपादरम्यान सहकार्य करावे. या संघटनांमध्ये महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ, सर्वोर्डिनेट इंजिनीयर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस (इंटक), महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी, महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन आणि तांत्रिक कामगार युनियन यांचा समावेश आहे.
