मुंबई – राज्यात जमिनीच्या व्यवहारांमधील वाद आणि अपारदर्शकता दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने एक महत्त्वाकांक्षी आणि दूरगामी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे जमिनीचे सर्व व्यवहार “आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि नंतर फेरफार” या त्रिसूत्री पद्धतीने केले जाणार आहेत, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
त्रिसूत्री म्हणजे काय?
अनेकदा जमिनीच्या खरेदीखतामध्ये चुकीचे वर्णन, हद्दीतील विसंगती किंवा क्षेत्रफळातील फरकामुळे वाद निर्माण होतात. हे टाळण्यासाठी विक्रीपूर्वी जमीन अचूक मोजणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मोजणी प्रमाणित झाल्यावरच खरेदीखत नोंदवले जाईल आणि त्यानंतर तत्काळ सातबाऱ्यावर फेरफार करण्यात येईल.
या निर्णयाचे फायदे
वादमुक्त व्यवहार: जमिनीच्या हद्दीबाबत वाद निर्माण होणार नाहीत.पारदर्शकता वाढेल: विक्रेता व खरेदीदार दोघांनाही अचूक माहिती मिळेल.नोंदी अचूक: मोजणीनंतरच फेरफार झाल्याने सातबारा उतारे तंतोतंत राहतील.कर्ज सुलभ: प्रमाणित मोजणीमुळे बँका व्यवहारावर विश्वास ठेवतील.वेळेची बचत: व्यवहारानंतर मोजणीसाठीची विलंब प्रक्रिया टळेल.
आव्हानेही तितकीच मोठी
ही पद्धत राबवण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागावर कामाचा भार वाढणार आहे.
मोजणीसाठी अधिक मनुष्यबळ, आधुनिक उपकरणे आणि तांत्रिक सुधारणा आवश्यक आहेत.
जुन्या नोंदींचे डिजिटायझेशन पूर्ण नसल्यास काही व्यवहारांमध्ये विलंब संभवतो.निष्कर्ष
महसूल विभागाने घेतलेल्या या उपक्रमामुळे भविष्यातील जमिनीचे व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि वादमुक्त होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
