नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख बँकांमधील उच्च व्यवस्थापन पदे आता खासगी क्षेत्रातील उमेदवारांसाठी खुली केली आहेत. यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सह देशातील 11 सरकारी बँकांमध्ये खासगी क्षेत्रातून उमेदवारांना संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, एसबीआयतील चार व्यवस्थापकीय संचालकांपैकी एक पद खासगी क्षेत्रातील किंवा सार्वजनिक वित्तीय संस्थांतील उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. आतापर्यंत ही सर्व पदे केवळ अंतर्गत उमेदवारांनाच दिली जात होती.
या बदलाचा लाभ पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया अशा सरकारी बँकांनाही होणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने मंजूर केलेल्या नियमांनुसार, उमेदवाराकडे किमान 21 वर्षांचा एकत्रित अनुभव, 15 वर्षांचा बँकिंग अनुभव आणि किमान दोन वर्षे संचालक मंडळावर कामाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, या निर्णयावर टीका करत ‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स’ या नऊ राष्ट्रीय संघटनांच्या मंचाने म्हटले की,
“खासगी क्षेत्रासाठी वरिष्ठ पदे खुली करणे म्हणजे सरकारी बँकांचे मागच्या दाराने खासगीकरण करण्यासारखे आहे.”
संघटनांनी नमूद केले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या केवळ वित्तीय संस्था नसून राष्ट्रीय विश्वासाचे प्रतीक आहेत. त्यांचे नेतृत्व कॉर्पोरेट नफ्यापेक्षा जनतेप्रती जबाबदारीची भावना जपणारे असणे आवश्यक आहे.
