नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (GST) नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ व पारदर्शक करण्यासाठी १ नोव्हेंबरपासून नवी स्वयंचलित प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या प्रणालीअंतर्गत जीएसटी नोंदणीसाठी अर्ज केल्यानंतर फक्त तीन कामकाजाच्या दिवसांत मंजुरी मिळणार आहे.
जीएसटी परिषदेनं या सुधारणा प्रक्रियेला मंजुरी दिली असून नव्या प्रणालीमुळे मानवी हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. दोन प्रकारच्या अर्जदारांना स्वयंचलित मंजुरी मिळणार आहे —
ज्यांची निवड प्रणालीमार्फत डेटा आणि जोखीम विश्लेषणाच्या आधारे झाली आहे, आणि
ज्यांचा मासिक आउटपुट टॅक्स २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, या नव्या प्रक्रियेमुळे सुमारे ९६ टक्के नव्या अर्जदारांना थेट लाभ होईल. गाझियाबाद येथील नव्या सीजीएसटी भवनाच्या उद्घाटनावेळी त्या म्हणाल्या की, सरकारचं लक्ष आता नवे कायदे बनवण्याऐवजी धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर केंद्रीत आहे.
तसंच, सीतारामन यांनी राज्य आणि केंद्र जीएसटी अधिकाऱ्यांना आवाहन केलं की, नव्या धोरणांनुसार कोणताही संभ्रम न बाळगता काम करावे, करदात्यांशी सन्मानपूर्वक वागावे आणि करचोरीविरोधात कठोर भूमिका घ्यावी. त्या म्हणाल्या की, “कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि विश्वासार्ह बनवणं हे सरकारचं प्राधान्य आहे.”
