अग्रलेख – राज्यात व देशभरात अधिकाऱ्यांचा खुला, उघड – उघड बेशर्म भ्रष्ट्राचार माजला आहे. बेधडक मोठमोठ्या लाचेचे आकडे समोर येतात. एकेका अधिकार्याकडे शेकडो कोटी, हजार कोटीच्या संपत्तीचे आकडे पाहून जनसामान्य सुन्न होवून जातात. या भ्रष्ट्रांचे काहीच कसे वाकडे होत नाही? यांना कुठलाच धाक उरला नाही. हे भ्रष्ट्र लाचलुचपत मध्ये लोकांनी पकडून दिले तरी त्यांच्या चेहर्यावर शरम दिसत नाही. हाईट म्हणजे काही बेशर्म अगदी महिला अधिकारी सुद्धा पकडल्यावर हसत हसत पोलिसांसोबत चालताना दिसतात. काही दिवसातच पुन्हा खुर्चीवर येवून बसतात. सिस्टिम मध्ये काय चुकत आहे? कुठे चुकत आहे? यंत्रणा इतकी भयानक कां सडून गेली आहे? हे असे कैक प्रश्न जनतेला सतावत आहेत. भ्रष्ट्र, लाचखोरांना पकडण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याची निर्मिती झाली आहे. तर मग ही लाचखोरी बेशर्मीच्या झाडांप्रमाणे इतकी प्रचंड कां फोफावत आहे? हे खाते काम करीत नाही काय? काम करते की कामाचा नुसता शो करून आपली वेगळीच दुकानदारी चालविते? रंगेहाथ पकडलेले अधिकारी, त्यात सरकारी कर्मचारी साक्षीदार असताना केसेस कोर्टात कां टिकत नाहित? कुठे कुठे व काय काय गडबड होते ? याचा आढावा, राज्याचे गृहखाते घेत नाही काय? लॉ एन्ड ज्युडिशियरी विभागाला या फेल सिस्टिम मध्ये सुधारणा आणाव्याशा वाटत नाही काय? कितीतरी प्रश्न आहेत.
. राज्यात प्रत्येक हायवे व चेकपोस्टवर आरटीओकडून दररोज नोटांच्या ठेसून ठेसून गोण्या भरल्या जातात. सामान्य नागरिक, ट्रक चालकांना दिसते. बहुतेक मनपा, न.पा. मध्ये आयुक्त व अन्य मंडळी खुलेपणे शेकडो कोटीत हात मारतात. जनतेला दिसते. महसूलवाले तर याबाबत अजुनही महाराष्ट्र राज्यासारखा आपला पहिला क्रमांक सोडायला तयार नाहीत. शिक्षण, साबां, पोलिस, आरोग्य कितीतरी विभाग आहेत. त्यांचे मुळ कामच पैसे खाणे हे आहे. उरलेल्या वेळात जमले.तर कार्यालयीन काम, अशी व्यवस्था निर्माण झाली आहे. राज्यात अनेक अवैध धंदे चालतात. ते आपला धंदा सुखेनैव चालावा म्हणून आधिच पोलिस विभागाशी संधान साधून मासिक हप्ता ठरवून घेतात. ओव्हरलोड ट्रकवाले आधिच आरटीओची पेड मासिक पास काढून घेतात. एक्सल शीटमध्ये गाडीनंबर नोंदवून घेतात. पूर्वी पेट्रोल पंपात रॉकेलचे टॅन्कर ओतावयाचे. तेव्हा पुरवठा अधिकारी व संबंधित पोस्टेला मासिक हप्ता ठरवून घेतला जात असे. इतकेच काय भेसळ नमुने तपासणी लॅबोरेटरी देखील आधीच मॅनेज केली जात असे. आता लोकांना शंका येते. खात्री वाटते, की त्या – त्या विभागातील अॅन्टी करप्शन विभागासही हे सर्व भ्रष्ट्र विभाग आधीच मॅनेज करून ठेवतात. मासिक पाकिट रवाना करतात. त्यामुळे नागरिक आता अॅन्टी करप्शनची तक्रार इतर जिल्ह्यात जावून करायला लागले आहेत.
अॅन्टी करप्शन विभाग दोन भुमिकांत काम करते. त्यांचे दोन चेहरे असतात. एखादा बडा बकरा अधिकारी सापळ्यात अडकविण्यासाठी ते महातत्पर असतात. तेव्हा नागरिकांना ते खूप कर्तव्यतप्तर भासतात. मात्र एकदाचा सापळा यशस्वी झाला. शिकार अडकली. शिकारीच्या नाते गोत्यांच्या भेटीगाठी झाल्या, की त्यांची कर्तव्य तत्परता एकदम गायब होवून जाते. तक्रारदारास टाळाटाळ सुरु होते. संबंधित पोस्टे देखील नरमाईच्या मोडमध्ये जातो. कमित कमी पोलिस कस्टडी – शक्यतो ४८ तासापेक्षा कमी पोलिस कस्टडीचे नियोजन होते. कोर्टात गोलमाल, कन्फ्युज्ड कागदपत्रे जातील याची काळजी घेतली जाते. तपासी अधिकारी ‘ नरो वा कुंजरो वा ‘ च्या भाषेत बोलायला लागतो. सरकारी कर्मचारी असणारे साक्षीदारही गोंधळाच्या भाषेत साक्षी देतात. परिणामतः आरोपी सुटून जातात. यासर्वांना ‘ आरोपी सुटलेच कसे?’ याचा दट्टया देवून जाब कुणीच विचारीत नाहित.
. लाचलुचपत खाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बिनधास्त बनविण्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचाच मोठा रोल आहे. याबाबत जयपुर जवळच्या माधोपूर येथील उघडकीस आलेली एक घटना मोठीच बोलकी आहे. तेथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा आयपीएस अधिकारी डेप्युटी कमिशनर ऑफ पोलिस भैरुलाल मीणा यांचा हा किस्सा आहे. आंतरराष्ट्रीय भ्रष्ट्राचार दिनानिमित माधोपूर मध्ये आयोजित समारंभात त्याने आपल्या सहकाऱ्यांना ज्ञान देणारे भाषण केले. ” आम्हाला पूर्ण इमानदारीने काम करून देशाला भ्रष्ट्राचार मुक्त करावयाचे आहे. केंद्र राज्याच्या कुठल्याही अधिकार्याने लाच मागितली तर टोल फ्री क्रं. १०६४ किंवा मो.नं. ९४१३५ ०२८३४ या क्रमांकावर केव्हाही कॉल करा ” असे त्याने आवाहन केले. त्यानंतर तासभरातच जिल्हा परिवहन अधिकार्याकडून ८० हजार रुपये लाच घेताना त्याच्याच विभागाच्या इतर अधिकाऱ्यांनी त्याला रंगेहाथ पकडले. अॅन्टी करप्शनचा डिसीपी व जिल्हा परिवहन अधिकारी दोघांवर गुन्हा दाखल झाला. कुंपणच शेत खाते, असा हा प्रकार आहे. त्यामुळे राज्यातली लाचखोरी संपविण्यासाठी साफसफाईला खुद्द लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यापासूनच सुरुवात करावी लागेल. राज्यकर्त्यांजवळ इतकी इच्छाशक्ती आहे काय?
