नवी दिल्ली – 22 नोव्हेंबर : केंद्र सरकारने शुक्रवारी मोठा निर्णय घेत देशातील कामगार क्षेत्रात नवे नियम लागू केले आहेत. चार नवीन कामगार संहिता तत्काळ लागू केल्यामुळे मागील 29 जुन्या कामगार कायद्यांना हटवण्यात आलंय. दरम्यान, या बदलामुळे देशभरातील सर्व कामगारांना कायदेशीर किमान वेतन मिळणे बंधनकारक झाले आहे. तसेच वेळेवर पगार देणे, ओव्हरटाइमसाठी दुप्पट वेतन देणे आणि महिलांना रात्रपाळीत सुरक्षित वातावरणात काम करण्याची परवानगीही देण्यात आली आहे. या कामगार कायद्यातील सुधारणांमुळे भारतातील साधरणतः 40 कोटी कामगारांना फायदा होणार आहे.
कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा –
पहिल्यांदाच ‘गिग वर्क’, ‘प्लॅटफॉर्म वर्क’ आणि ‘ॲग्रिगेटर’ सारख्या शब्दांची स्पष्ट व्याख्या सरकारने कायद्यात केली आहे. त्याचबरोबर कामगारांचे संरक्षण आणि सुरक्षेसाठी स्वतंत्र ‘व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य मंडळ’ तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कामगारांच्या तक्रारी जलदगतीने सोडवण्यासाठी दोन सदस्यीय न्यायाधिकरण तयार होणार आहे. याबाबतची अधिसूचना कामगार मंत्रालयाने जारी केली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कामगारमंत्री मनसुख मांडविया यांनी याबाबत माहिती दिली.
नव्या संहितांमुळे कामगार कायदे आता देशभर एकसमान झाले आहेत. यामुळे कामगारांना सामाजिक सुरक्षा हमीशीर मिळणार आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाजमाध्यमावर सांगितले. उद्योगांना अधिक गती मिळेल, नवे रोजगार तयार होतील आणि कामगारांना अधिक अधिकार प्राप्त होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्मचाऱ्यांना नेमका फायदा काय? –
तसेच मनसुख मांडविया यांनी सांगितले की, 40 वर्षांवरील कामगारांना मोफत आरोग्य तपासणी, धोकादायक उद्योगात एक कर्मचारी असला तरी ईएसआयसीची सक्ती आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम कर्मचाऱ्यांसारखे सर्व लाभ देणे बंधनकारक असे नियम यात समाविष्ट आहेत.
ग्रॅज्युएटीसंदर्भातही मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता एका वर्षाच्या सेवेनंतर कामगाराला ग्रॅज्युएटी मिळू शकणार आहे. पत्रकार, डिजिटल मीडिया कर्मचारी, डबिंग कलाकार, स्टंटमॅन यांचाही या कायद्यांच्या कक्षेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे पूर्वीपेक्षा अधिक कामगार सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली येणार आहेत.
