नागपूर – राज्यातील वाळू तसेच इतर गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवर अंकुश आणण्यासाठी महसूल विभागाने मोठी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार, अवैध खनिज वाहतुकीत सहभागी आढळलेल्या वाहनांचे परवाने जागेवरच निलंबित किंवा रद्द करण्याचा कठोर आदेश जारी करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक बुधवारी प्रसिद्ध झाले.
गेल्या काही वर्षांत राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वाळू आणि इतर गौण खनिजांची चोरी होत असल्याने शासनाचा महसूल अब्जावधी रुपयांनी गमावला जात आहे. पर्यावरणाची हानी तर होतेच, परंतु या अवैध व्यावसायातून गुन्हेगारीलाही खतपाणी मिळत आहे. कारवाई करणाऱ्या शासन कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्याच्या घटनाही समोर आल्याने सरकारने अधिक कठोर भूमिका घेतली आहे.
बावनकुळे म्हणाले, “शासनाचा महसूल चुकवणे हा गंभीर गुन्हा आहे. काही जण जाणूनबुजून असे प्रकार करत असल्याने त्यांना कठोर धडा मिळण्यासाठी ही प्रणाली लागू केली आहे.”
तीन टप्प्यांत कठोर दंडात्मक कारवाई
1 पहिला गुन्हा
30 दिवसांसाठी वाहन परवाना निलंबित
वाहन तात्काळ जप्त ठेवण्यात येईल
2 दुसरा गुन्हा
60 दिवसांसाठी परवाना निलंबित
वाहन जप्त स्थितीतच राहणार
3 तिसरा गुन्हा
वाहनाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण मार्फत वाहन जप्त करून पुढील कारवाई
या सर्व वाहनांवर आता कडक नजर
अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीत वापरली जाणारी यंत्रसामग्री आणि वाहनेही कारवाईच्या कक्षेत येणार आहेत: ड्रील मशीन, जेसीबी, पोकलँड, ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टर-ट्रॉली, हाफ बॉडी/फुल बॉडी ट्रक, डंपर, ट्रॉलर, कॉम्प्रेसर, बार्ज, मोटोराईज्ड बोटी, एक्सकॅव्हेटर, मॅकेनाइझ्ड लोडर
या सर्व वाहनांचा अवैध वापर आढळल्यास तात्काळ परवाना निलंबन, वाहन जप्ती आणि पुढील कठोर दंड लागू होणार आहेत.
